संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बैठक के दौरान भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को सलाह दी है कि वह आतंकवादियों को धन मुहैया कराना बंद करे और अपनी धरती पर चल रहे सभी आतंकवादी शिविरों का खात्मा करे। भारत ने पाकिस्तान को यह करारा जवाब एक दिन पहले उसकी ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आए सकारात्मक बदलावों की निंदा किए जाने के बाद आया है।
भारत की ओर से यह वक्तव्य आतंकवाद के वैश्विक वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के बीते सप्ताह पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर नहीं निकालने और चेतावनी दिए जाने के बाद आया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेताया था कि यदि वह अपनी धरती से आतंकवाद पर लगाम कसने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस लिहाज से भारत की ओर से दिया गया यह जवाब काफी अहम है।
पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे खरी-खरी सुनाई। पाक को करारा जवाब देते हुए भारत के स्थायी मिशन के विमर्श आर्यन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान अपनी उन्मादपूर्ण प्रतिक्रियाओं से गुमराह और भारत को बदनाम करने के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
